4 amazon flipkart urged to move ahead in the e commerce policy on february 1



<p style="text-align: justify;">सरकार जल्द ही आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लिस्ट में अभी और चीजें जोड़ेगी. केंद्र सरकार की ओर से अगले दस दिनों में इस पर कोई फैसला किया जा सकता है. मोबाइल फोन, लैपटॉप, जरूरी वस्त्र, एल्यूमीनियम फ्वायल कंटेनर, शिशुओं की देखभाल से जुड़ी जरूरी चीजों आदि को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वपमेंट भी इस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नए सिरे से परिभाषित करेगी सरकार&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">दरअसल कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के बाद सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नए सिरे से परिभाषित करने का फैसला किया है. ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों ने गृह मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (DPIIT) और इलेक्ट्ऱॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि उन्हें अपनी वेबसाइट पर लिस्टेड चीजों की डिलीवरी करने की इजाजत दी जाए क्योंकि इनमें ज्यादातर "कॉन्टेक्टलेस" कैटेगरी में आती है. इसके अलावा ज्यादातर ग्राहक पेमेंट के लिए &nbsp;किसी न किसी डिजिटल पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए उनकी सर्विस पूरी तरह सुरक्षित है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कोरोना की वजह से ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी पर पड़ &nbsp;रहा असर&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई जगह &nbsp;ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जैसी चीजें डिलीवरी करने पर रोक लगाई जा रही थी.स्थानीय प्रशासनों को कहना था इससे संक्रमण फैलने का खतरा है. लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों को कहना था ये अब आवश्यक चीजें हो गई हैं. इसलिए इनकी डिलीवरी नहीं रोकी जानी चाहिए. आखिरकार मंत्रालयों को ज्ञापन भेजने के बाद सरकार ने इस पर फैसला करने को सोचा है और अब वह आवश्युक वस्तुओं और सेवाओं को नए सिरे से परिभाषित कर इन चीजों को इनमें शामिल कर सकती है. &nbsp;</p>
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