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नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे 76 किसानों का निधन हो चुका है। आज मैं घोषणा करता हूं कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के परिवार को पांच लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे।

अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाया। कैप्टन ने कहा कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया? उन्होंने इसे लोकसभा में पारित कर दिया क्योंकि वे अधिक सदस्य थे। राज्यसभा में यह अराजकता में पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि चीजें गलत हो सकती हैं।

गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसान केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।

क्या है मामला
कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार तौर पर सरकार ने सितंबर में तीनों कृषि कानूनों को लागू किया था। सरकार ने कहा था कि इन कानूनों के बाद बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसानों को देश में कहीं पर भी अपने उत्पाद को बेचने की अनुमति होगी। वहीं, किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि ये कानून उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं और इनसे मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।





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